सर्वोच्चको फैसलाले करदातालाई राहत, लकडाउन खुलेको ३० दिनसम्म कर नबुझाए पनि हुने

२९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार

बुटवल , लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा सरकारले कर भुक्तानी गर्न आह्वान गरेपछि दबाबमा रहेका करदातालाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राहत मिलेको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि करदातालाई राहत मिल्ने भएको हो । सरकारले गत जेठ २५ गतेसम्म कर भुक्तानी गर्न सूचना जारी गरेको थियो । करदाताको चर्को विरोधपछि सरकारले असार ७ र १५ गते भुक्तानी गर्न अर्को समय तोकेको थियो ।



यसैलाई आधार मानेर सर्वोच्चमा रिट परेपछि त्यसको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय अनीलकुमार सिन्हा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले कर तिर्ने समय थप्न सरकारलाई आदेश दिएको हो । फैसला अनुसार ‘जसरी बन्दाबन्दी सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै निश्चित कानूनको दफाभन्दा पनि परिस्थितिको माग र अपरिहार्यतालाई विचार गरी निर्णय गरेको देखिन्छ, त्यस्तै समयावधि सम्बन्धी उक्त सूचना (कर तिर्न विभागले जारी गरेको सुचना) हरु सम्बन्धित ऐन नियमको कुनै दफामा सीमित रही जारी भएको देखिँदैन ।’ ‘वर्तमान विषम परिस्थिति, व्यवहारिकतालाई विचार गरी करदाताहरुलाई विवरण एवम् कर तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने उद्देश्यले प्रशासकीय निर्णयबाट जारी भएको अनुभूति हुन्छ ।’ आदेशमा छ, ‘बन्दाबन्दीले समयमा करदाताहरुले आ–आफ्नो पेशा, रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको सञ्चालन गर्न सकेको अवस्था छैन भन्ने सम्बन्धमा विवाद हुन सक्दैन ।’ सर्वोच्चले चैत ११ गतेदेखि अनवरत रुपमा रहेको बन्दाबन्दी जेठ ३२ पछि फुकुवा हुने विश्वासमा कर तिर्ने सूचना जारी भएको अनुमान भए पनि लामो बन्दाबन्दीपछि असार ७ र १५ भित्र सबै करदाताले कर तिर्न सक्ने आधार नभएको ठहर गरेको छ ।

‘आ–आफ्नो पेशा व्यापार व्यवसाय यथास्थितिमा पूर्ण सञ्चालनमा ल्याई आफ्ना कर्मचारी एवं हिसाब–किताबहरुको ब्यवस्थापन गरी सम्बन्धित कर विवरण तथा त्यो विवरण बमोजिम कर तिर्न सक्ने आवश्यक प्रबन्ध र व्यवस्था गर्न व्यवहारिक रुपमा तत्कालै पूर्ण सक्षम हुन्छन भन्ने अनुमान गर्ने विश्वसनीय आधार देखिँदैन’, आदेशमा भनिएको छ ।